जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय
भोजपुर, नेपाल
२०८१ माघ ९ गते बुधबार
भोजपुर, नेपाल
परिच्छेद –१२
जिल्ला सभा सम्बन्धी व्यवस्था
९२. जिल्ला सभाको काम, कर्तब्य र अधिकाराः (१) प्रदेश कानूनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्मको लागि संविधानको धारा २२० को उपधारा (७) मा उल्लिखित काम, कतिव्य र अधिकारका अतिरिक्त जिल्ला सभाको अन्य काम, कतिव्य र अधिकार हेर्न बमोजिम हुनेछन्:
(क) जिल्लाभरका गाउँपालिका वा नगरपालिका बीचको विकास निर्माणका विषय पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने,
(ख) जिल्लाभर सरकारी तथा गैरसरकारी तर्फबाट सञ्चालित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरी
त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने, त्यस्ता कार्यक्रमको परिणामका सम्बन्धमा सरकारी वा समुदायगत, विषय क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक सुझाव वा माग प्रस्तुत गर्ने र त्यसरी दिएका सुझाव वा मागलाई सार्वजनिक गर्ने,
(ग) जिल्लाभरका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षमता विकासका लागि प्रदेश तथा सङ्घसँग समन्वय गर्ने,
(घ) जिल्लामा रहने सङ्घीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने,
(ङ) जिल्लाभरका गाउँपालिका र नगरपालिका बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने,
(च) जिल्लाभरको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना र कार्यको समन्वय गर्ने,
(छ) जिल्लाभरको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गैरसरकारी सङ्घ संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने,
(ज) जिल्लाभरको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि मन्त्रालय, स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई समेत सुझाव दिने,
(झ) आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय र स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने,
(ञ) जिल्लाभरको विकास तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि वर्षको कम्तीमा एक पटक वार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम आयोजना गरी सो जिल्लाबाट सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिने,
(ट) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य कार्य गर्ने।
(२) जिल्ला सभाले गर्ने काम जिल्ला समन्वय समितिको नाममा हुनेछ।
(३) जिल्ला सभाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट बनाई जिल्ला सभाबाट पारित गरी लागू गर्नुपर्नेछ।
(४) जिल्ला सभाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ।
९३. जिल्ला सभाको बजेटः
(१) जिल्ला सभालाई आवश्यक पर्ने बजेट नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्राप्त रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जिल्ला सभाको कोषमा जम्मा गरिनेछ।
(३) जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा उपधारा (१) बमोजिम प्राप्त हुने बजेटबाट व्यहोर्नेछ।
९४. जिल्ला समन्वय अधिकारी तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था:
(१) जिल्ला सभाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्ने एक जिल्ला समन्वय अधिकारी रहनेछ।
(२) जिल्ला समन्वय अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न बमोजिम हुनेछन्:
(क) जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको सचिवको रूपमा काम गर्ने,
(ख) जिल्ला समन्वय समितिका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने,
(ग) जिल्लास्थित सङ्घ र प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने,
(घ) जिल्ला सभाको आर्थिक कारोबारको हिसाब किताब अभिलेख दुरुस्त राख्ने, लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फर्छ्यौट गराउने तथा बेरुजु समाधानको प्रस्ताव तयार गरी जिल्ला समन्वय समितिमा पेश गर्ने,
(ङ) जिल्ला सभाको चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लगत राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने,
(च) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको निर्देशनमा जिल्ला समन्वय समितिको बैठक बोलाउने, निर्णयको माइन्यूट गर्ने, निर्णय प्रमाणित गर्ने र बैठक सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने,
(छ) जिल्ला सभा, जिल्ला समन्वय समिति वा समितिका प्रमुखले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने।
(३) नेपाल सरकारले जिल्ला समन्वय अधिकारीको रूपमा काम गर्न प्रशासनिक सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई खटाउनेछ।
(४) जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो कार्यभारको आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि आवश्यक पर्ने तथा सेवा करारबाट लिन सकिने कर्मचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्नुपर्नेछ।
(५) उपधारा (४) बमोजिम कर्मचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्दा स्थायी कर्मचारीको लागि चाहिने तलब, भत्ता, सञ्चय कोष कट्टी रकम, योगदानमा आधारित उपदान वा पेन्सन, स्वास्थ्य उपचार, सेवा सुविधा तथा अन्य खर्च व्यहोर्ने स्रोतको विश्लेषण गरी खर्च सुलभ हुने गरी प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ।
(६) उपधारा (४) बमोजिम सेवा करारका लागि चाहिने तलब, भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी खर्चको व्यवस्था गर्दै दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ।
(७) यस ऐनमा अन्यत्र कुनै कुरा उल्लेख भए तापनि जिल्ला समन्वय समितिले सवारी चालक, सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन र सरसफाइ कर्मचारीलाई सेवा करारबाट मात्र लिनुपर्नेछ। सो बाहेकका अन्य पदमा स्थायी नियुक्ति गर्न पाइने छैन।
(८) जिल्ला समन्वय समितिले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न पाउने छैन।
९५. जिल्ला सभासँगको समन्वयमा कार्य गर्ने:
जिल्लामा रहेका नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका कार्यालयले जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी कार्य गर्नुपर्नेछ।
९६. जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको बैठक:
(१) जिल्ला सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक तथा जिल्ला समन्वय समितिको बैठक महिनाको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ।
(२) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले जिल्ला सभा तथा समितिको बैठक बोलाउनेछ।
तर, जिल्ला सभाको प्रमुख अनुपस्थित नभएसम्म सो सभाका सदस्यहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले बैठक बोलाउनेछ।
(३) बैठकको अध्यक्षता जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले गर्नेछ। अनुपस्थित भएमा उपप्रमुख, र उनी पनि अनुपस्थित भएमा ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्नेछन्।
(४) बैठकको गणपूरक संख्या कुल सदस्य संख्याको ५०% भन्दा बढी उपस्थित भएमा मात्र पूरा हुनेछ।
(५) निर्णय सर्वसम्मतले गर्नुपर्नेछ। सर्वसम्मत हुन नसकेमा बहुमतबाट निर्णय हुनेछ।
(६) बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सभा वा समितिले आफैँले निर्धारण गर्नेछ।